Home समाचार ‘राजनीतिक विषय संसद विघटन, अदालत प्रवेश गर्न मिल्दैन’-सरकार

‘राजनीतिक विषय संसद विघटन, अदालत प्रवेश गर्न मिल्दैन’-सरकार

१९ पुस, काठमाडौं ।
सरकारले संसद विघटनको विषय राजनीतिक भएकाले यसमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने जिकिर गरेको छ ।संसद विघटनसम्बन्धी रिटमा आइतबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी निर्वाचनमा जाने विषय नितान्त राजनीतिक विषय हो भन्दै राजनीतिक प्रश्नमा अदालत प्रवेश नगर्ने अभ्यास रहेको बताएका छन् ।प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन् ‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने विषय संसदीय शासन व्यवस्थाको अन्तरनिहित मूल्य (Value) हो । राजनीतिक परिवेशको मूल्यांकनका आधारमा प्रधानमन्त्रीले लिने निर्णय राजनीतिक रुपमा नै आम जनताले मूल्यांकन गर्ने विषय हो । यो विषय न्याय निरुपणयोग्य मापदण्डभित्र नपर्ने हुँदा प्रस्तुत रिट खारेजभागी छ ।’ओलीले यसअघि संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले यो राजनीतिक विषय हो भनी उल्लेख गरेको पनि आफ्नो लिखित जवाफमा बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा भनिइको छ, ‘प्रतिधिसभा विघटनसम्बन्धी पहिलो रिट (०५१ सालको रिट नं २३०४) मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले भनेको छ : प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक कारण देखाई प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नुभएको देखिन आएकाले सो राजनैतिक कारणको औचित्य व पर्याप्तताको क्षेत्रभित्र अदालत प्रवेश गरी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम मूल्यांकन गर्न मिल्ने देखिन्न ।’संसद विघटनविरुद्ध २०५९ सालमा परेको रिटमा पनि सर्वोच्चले संसद विघटन गरी नयाँ निर्वाचनद्वारा जनादेश प्राप्त गर्न जाने र त्यसको औचित्य सार्वभौम जनताले जाँच्ने भनी फैसला गरेको पनि ओलीले उल्लेख गरेका छन् ।अहिले वैकल्पिक सरकारको सम्भावनासम्म नभएको र सरकार सञ्चालनको वैधानिक अधिकारलाई गैर संवैधानिक तबरले निरन्तर अवरोध भई काम गर्न नदिएको अवस्था भएकाले संसद विघटन गर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति आइपरेको ओलीले जिकिर गरेका छन् ।ओलीले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार संसदीय प्रणालीको मूलभूत विशेषता भएको पनि बताएका छन् । ‘यो विशेषताबेगर संविधानको धारा ७४ क्रियाशील हुन सक्दैन । त्यसैगरी धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभा अगावै विघटन हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ’ ओलीले भनेका छन् ।
धारा ७४ मा मुलुकको शासकीय स्वरुपसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा भनिएको छ ‘नेपालको शासकीय स्वरुप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणाली हुनेछ ।’ ओलीले आफ्नो लिखित जवाफमा यो धारा उल्लेख गरेर संसद विघटन संसदीय प्रणालीकै अंग भएको दावी गरेका छन् ।
ओलीले संवैधानिक सरकारलाई अवैधानिक बाटोबाट स्वार्थपरक रुपमा परिचालन गर्ने अलोकतान्त्रिक प्रपञ्चलाई असफल बनाउनु आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य भएको जिकिर गरेका छन् । उनले लोकतन्त्रमा जनताको अभिमत प्राप्त गर्न जाने लोकतान्त्रिक पद्धतिको विरुद्धमा उभिने हक कसैसँग नहुने पनि बताएका छन् । ‘कुनै पनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा निर्वाचनका लागि जनतासमक्ष जाने विषय सहज स्वाभाविक र जायज हुन्छ भन्न विषयमा कसैको पनि विमति हुन सक्दैन’ उनले भनेका छन् ।ओलीले आफूलाई काम गर्न अप्ठेरो परेकाले संसद विघटन गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको जिकिर पनि गरेका छन् । अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफमा उनले भनेका छन् ।म प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनासाथै पार्टीका केही नेताबाट सरकार, संसद, संसदीय दल र पार्टी सञ्चालनमा योजनावद्ध र षड्यन्त्रपूर्ण रुपमा असहयोग, अवरोध र हस्तक्षेप हुन थाल्यो । मन्त्रिमण्डल गठन, पुनर्गठन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार मानिने संसदीय प्रणालीको मान्यता विपरीत मन्त्रिमण्डलमा आ–आफ्ना स्वार्थका व्यक्तिहरु समावेश गराउन निरन्तर दबाब दिइयो ।
योग्यता र क्षमतामा आधारमा हुनुपर्ने नियुक्तिमा पार्टीले खटाएका आआफ्ना नातागोताका वा नजिकका मानिस नियुक्त गर्न केही नेताहरुबाट अवान्छित दबाब दिने कार्य भयो । नीतिगत मार्गदर्शन गर्नुपर्नेमा पार्टीका केही नेता सरकार सञ्चालनमा ससाना विषयको व्यवस्थापनमा उद्यत हुन खोज्नुभयो ।संसदीय दल जसले पार्टी, संसद र सरकारको बीचमा समन्वयकारी भूमिका खेल्दै सरकारका प्रस्तावहरुलाई संसदबाट पारित गराउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्नेमा सो नभई सधैंभरी अवरोध र असहयोग मात्रै भयो । संसदीय दल र यसका जिम्मेवार केही पदाधिकारी पार्टी अनुशासनको नाममा सत्तापक्षीय दलको केही संसदीय पदाधिकारीबाट यथोचित भूमिका निर्वाह भएन ।संसदका केही समितिहरुबाट संविधानको कार्यान्वयन, जनआकांक्षा अनुरुप विकासका कार्यहरु र सामाजिक रुपान्तरणका विषयमा सरकारले पेश गरेको विधेयक र प्रस्तावहरुलाई वर्षौंसम्म अनिर्णित अवस्थामा राखी सरकारका हरेक अग्रगामी एजेण्डाहरुलाई असफल बनाउन भूमिका खेल्ने काम भयो ।

संसदमा सरकारले पेश गरेका राष्ट्रिय प्रतिवद्धता व्यक्त भइसकेका र मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र छविलाई प्रभावित गर्ने गम्भीर विषयहरुलाई वर्षौसम्म छलफलको कार्यसूचीमा समावेश नै गरिएन ।
पार्टी संसद र सरकारको नेतृत्वमा रहेको नेताले पार्टी र संसद दुबैमा दलीय अनुशासन कायम गराउनु पनि मेरो प्रमुख कर्तव्य हो । पार्टीमा अनुशासन कायम गर्न संसद विघटन गर्नु एउटा स्थापित संसदीय अभ्यास हो ।

व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थका लागि मैले संविधान, कानुन, संसदीय अभ्यास र जनमतको भावना प्रतिकुल हुने खालका सम्झौता गरी पदमा टिकिरिहने विकल्प रोजिन । दलभित्र झ्याङ्गिदो राजनीतिक गतिरोधका कारण सरकार सञ्चालन गर्दा हाम्रो दलले घोषणापत्रमार्फत निर्वाचनमा व्यक्त गरेका प्रतिवद्धता पूरा हुन सक्ने अवस्था मैले देखिन ।

मुलुकले थप २ वर्ष अनिर्णित र आफ्नै अन्तद्वन्द्वमा फसेको सरकार झेल्नुपर्ने अवस्था आउन थाल्यो । यो पार्टी, पार्टीका देशभरका तमाम कार्यकर्ता, आम जनसमुदाय र मुलुकको हितमा हुने थिएन ।

स्थिर सरकारबाट मुलुकको समृद्धि हुन्छ भन्ने आम जनताले राखेको वैध अपेक्षा (Legitimate Expectation) पूरा हुन नदिनेतर्फ प्रतिनिधिसभा, संसदीय दल र पार्टीभित्रबाट भएको असहयोगले बन्धक अवस्थामा पुलेको मुलुकलाई नवरक्तसञ्चार गराउन प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आइपरेको हो । त्यसैले बाध्यतावश म प्रतिनिधिसभा विघटन गरी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनतासमक्ष जाने निर्णयमा पुगेको हुँ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

राष्ट्रीय मदरसा संघ नेपाल द्वारा ईद उल अज़हां(बकरा ईद)को शुभकामना व्यक्त

कृष्णनगर, कपिलवस्तु मुस्लिम धर्मावलंबी हरूले मनाउने महत्वपूर्ण चाड बकर इदको उपलक्ष्यमा राष्ट्रीय मदरसा संघ नेपालका...

बकर इदमा सार्वजनिक बिदा दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको राष्ट्रीय मदरसा संघ द्वारा स्वागत

कृष्णनगर, कपिलवस्तु सरकारले साउन ६ गते सार्वजनिक बिदा दिएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुस्लिम...

मर्कजे अहले सुन्नत दरगाहें आला हजरत बरेलीको सहयोगले नेपालको गरिब परिवारमा राहत वितरण

कृष्णनगर/कपिलवस्तु कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा रहेको अल जामियातुल बरकातिया लिलबनातमा कृष्णानगर नगरपालिका कोरोना प्रभावित गरिब पीड़ित असहाय...

Recent Comments