Home समाचार हतियार भए सरकारले कारखाना नै भेट्टाइसक्थ्यो : उदय चलाउने

हतियार भए सरकारले कारखाना नै भेट्टाइसक्थ्यो : उदय चलाउने

जनमत संग्रह गरे सरकारमा भाग लिन्छौँ’

काठमाडौं : 

नेपाल सरकार र हाम्रो पार्टीबीच तीन बुँदे सहमति भएको छ। यो सहमतिमा धेरै कुरा खुल्न सकेको छैन भन्ने धेरैलाई लागेको छ। हामीले देशका तमाम विषयमा संवाद र सहमति र संघर्ष गर्नुपर्नेछ।

हामीले पहिलो बुँदामा नेपालको अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति छ यसलाई वार्ता र संवादले अगाडि बढ्ने छौं भनिसकेपछि तमाम विषयमा आगामी छलफल बहस गर्छौं। नेपाल सरकारसँग मात्र नभई विभिन्न पार्टीसँग वार्ता र संवाद अगाडि बढ्नेछ। 

हिजोसम्म सरकारले हामीलाई  सशस्त्र समूहको रुपमा हेर्ने गरेको थियो। सरकारले सशस्त्र समूहको रुपमा पहिचानमा राखे पनि वास्तवमा हाम्रो पार्टीले युद्धको कुनै घोषणा गरेको थिएन।

हामीमाथि हतियारको भण्डार रहेको भनिएको छ। जुन सर्वत्र चासोको कुरा रहेको छ। युद्धको घोषणा नगरेको पार्टीसँग हतियारको कुरा गर्नु न्यायोचित हुँदैन। सशस्त्र समूहको रूपमा जसरी राज्यले पहिचान गर्‍यो। त्यो राज्यको आफ्नो परिभाषा वा बुझाइ होला। हामीले युद्धको घोषणा नगरेकोले हामी सशस्त्र समूहमा पर्दैनौं। हामी एक राजनीतिक पार्टी हौं। 

युद्धको घोषणा नगरे पनि भूमिगत जीवन बाँच्नुको कथा के हो भने सरकारले प्रतिबन्ध लगाइसकेपछि आफूहरू  भूमिगत  हुनुपरेको हो। हामीले कहिल्यै पनि  भूमिगत राजनीति गर्न चाहेका थिएनौँ। तर, भूमिगत हुनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना सरकारले गरिदियो।

तर, भूमिगत भनेर जुन अर्थ लगाइएको छ, त्यो गलत छ किनभने हामी जनताको माझमा थियौं।   हामीले बुझ्ने कुरा के भने प्रतिबन्ध लगाइसकेपछि सरकारले सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर हाम्रा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तामाथि फेक इन्काउण्टर गरियो। हत्या गरियो। कतिपय अवस्थामा सुराकीको भूमिकामा रहेका व्यक्ति सम्पर्कमा बोलाउदै गर्दा त्यो परिस्थितिमा आकस्मिक रुपले उनीहरूले हाम्रा साथीहरूमाथि हमला गरियो। त्योबेला केही दुर्घटना भएका हुन्।

त्यसले कतिपय अवस्थामा हामीसँग हतियार छ भन्ने लाग्ला। तर, यो पुष्टि हुने आधार होइन। किनभने सरकारले हतियार बनाउने हाम्रा कारखाना भेट्टाएको छैन। अथवा हामीले हतियार बोकेर कुनै गतिविधि पनि गरेका छैनौँ। यसकारण हामीसँग हतियार छ भन्नु तर्कसंगत हुँदैन। 

उदाहरणका रूपमा भन्नुपर्दा तपाईं सडकमा हिँड्दै हुनुहुन्छ। कोही कसैले तपाईंलाई दुर्व्यवहार गर्‍यो भने तपाईंसँग भएको कुनै साधनले प्रतिकार गर्नुहुन्छ। त्यसो हुँदा एउटा पार्टीका लागि प्रतिबन्ध भइसकेपछि आफूसँग भएका जनताले जसरी प्रतिकार गर्न सक्छ। त्यो प्रतिकारको नीति हामीले खुला गरेका हौँ। यसको अर्थ यो होइन कि हामीले हतियार उठाएका हौं। 

अहिले हामीले यो सहमती प्रतिरोधात्मक जुन परिस्थिति सिर्जना भएको थियो। त्यो चाहिँ छोडेका छौं। 

हामीले सिद्धान्तत गरेको कुरा के भने अहिलेको संसदीय व्यवस्था अहिलेको राजनीतिक प्रणाली। यो सबै  प्रणालीले जनताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छैन। त्यसकारण नयाँ किसिमको राजनीतिक आर्थिक प्रणाली चाहिन्छ भन्ने हाम्रो माग हो। त्यो प्राप्ति गर्नका लागि हामीले शान्तिपूर्ण रुपमा जाँदै गर्दा अवरोध भएको हो।

अहिले हामी शान्ति प्रकिया वा मूलधारमा आएका छौं भन्ने कतिपयलाई लागेको छ। अहिले हामी परम्परागत बाटोबाट सहमतिमा आएका छौं। अहिले पनि सैद्धान्तिक रूपले हाम्रा मूल्य र मान्यताहरू छोडेका छौं भन्ने किमार्थ होइन। अहिले पछिल्लो परिघटनाहरू सिर्जना भएका छन्। यो परिस्थितिमा  देशमा तमाम शक्तिहरूको बीचमा केही अन्तरक्रिया र संवाद र सहकार्यकको जरुरी भयो।

त्यसका लागि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने भइसकेपछि त्यसको महसुस राज्यले गर्‍यो। त्यसको महसुस हाम्रो पार्टीले पनि गर्‍यो। दुई बीचको महसुसीकरणको बीचबाट हामीले अहिले शान्ति वा सहमतिको बिन्दुबाट अगाडि बढेका छौं। यद्यपि, हाम्रा मूल्य र मान्यता र आस्था कायम छ। 

एकीकृतजनक्रान्तिजारी छ

संसदीय व्यवस्थामा जनताको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ भन्ने  विश्वासमा हामी छैनौं।  संसदीय व्यवस्था त्यागेर एकिकृत जनक्रान्तिहरू आजको आवश्यकता हो। एकीकृत जनक्रान्तिकै कारणले यो  सहमति सम्भव भएको हो। हामी के चाहन्छौँ भने  एकिकृत जनक्रान्तिको मान्यता के हो भने शान्तिपूर्ण तरिकाले राज्यको पुन: संरचना गर्न सकिन्छ।

हाम्रो पार्टीले वार्ताका क्रममा अहिलेको राजनीतिक निकास न त संसद् विघटन गरेर हुन्छ, न संसद् पुन:स्थापनाबाट सम्भव छ  भनेका थियौं। यो दुवैबाट सम्भव नभएपछि बरु नयाँ राजनीतिक निकासका तरिकाले अघि बढौं। त्यसका लागि बरु अन्तरिक सरकार बनाऊँ।

अथवा संयुक्त सरकार निर्माण गरौं। यसरी अगाडि बढ्दै जाँदा आम जनताको जनमतलाई आधार बनाएर एउटा राजनीतिक प्रणालीमा जान  सकिने त्यसतर्फ पनि जनमतमा जान सकिन्छ भन्ने कुरा पनि कुरा अगाडि बढाएका थियौँ। तर, सरकारको तर्फबाट आफूहरूले निर्णय  लिन नसक्ने बताएको थियो। 

के नेकपा विप्लव सेफ ल्याण्डिङचाहन्छ?

घोषणासभामा प्रधानमन्त्रीले बोल्दै गर्दा नेकपाको क्रयास  ल्याण्डिङ पनि होइन तर सेफ ल्याण्डिङ हो भनेर भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको परिभाषाको एउटा कोण हो। यो कुनै पनि ल्याण्डिङ होइन।

वास्तवमा यो सचेततापूर्वक अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिलाई जनताको हित अनुकूल गरिएको पहल कदमी हो। यो पहल कदमीलाई नेकपा (विप्लव)ले आफ्नो सेफ ल्याण्डिङ हो भनेर बुझ्नु गलत हो। 

हाम्रो वार्ता भइरहेको थियो। यदि कुनै पनि सरकार अहिलेको अवस्थामा हुन्थ्यो भने पनि हाम्रो वार्ता पक्कै पनि हुने थियो। अहिले जुन स्थानमा सरकार छ त्यतातिर म जान चाहन्नँ। यत्ति हो हामीले  सरकारसँग वार्ता गरेका हौं। यो एउटा संयोग हो। संसद् विघटनपश्चात् राजनीतिक परिघटना भयो। यो समस्या हल गर्न वार्ता सम्भव भयो। 

सरकारमा जाने  सम्भावना

अहिले सरकारसँग सहमति भएपछि सरकारमा विप्लव  समूह जाने कुराहरू पनि आएका छन्। यी आशंकाहरू स्वाभाविक पनि हुन्। यो संक्रमणका बेला सम्भावनाका बारेमा प्रश्न उठेका छन्। हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठकमा कुरा नउठेको पनि होइन। अहिले हामी सरकारमा जाँदैनौ।

बरु सरकार नै एउटा जनमतसंग्रहको केही पहलकदमी अगाडि लिएर गयो भने चाहिँ सबै पार्टीसँग भिन्दै परिवेशमा चुनावमा सहभागी हुन सक्छौँ। तर, अहिले सरकारमा जाने कुरामा हाम्रा कुनै रहर छैन। 

वामपन्थी आन्दोलन एक ठाउँमा उभिनुपर्छ

हामी चाहन्छौं नेपालको वामपन्थी आन्दोलन वा क्रान्तिकारी आन्दोलन एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। वामपन्थी आन्दोलनलाई केन्द्रीकृत गरेर अगाडि बढिरहेका छौं। अहिलेसम्मको नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा पार्टीहरूको स्थिति विभाजनतर्फ गएपछि एक अर्कालाई सत्यसराप गर्ने वातावरणमा रमायौं।

यो परम्परा र संस्कृतिबाट माथि उठेर सहकार्य गर्दै मिलेर अगाडि बढौं भन्ने हाम्रो पहलकदम हुनेछ। हाम्रा संयुक्त मोर्चामा रहेका पार्टीहरू छौं ती पार्टी एक हुन सक्छन्। हाम्रो प्रयत्न जारी छ। अरू पार्टीसँग पनि एकता हुनसक्छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

राष्ट्रीय मदरसा संघ नेपाल द्वारा ईद उल अज़हां(बकरा ईद)को शुभकामना व्यक्त

कृष्णनगर, कपिलवस्तु मुस्लिम धर्मावलंबी हरूले मनाउने महत्वपूर्ण चाड बकर इदको उपलक्ष्यमा राष्ट्रीय मदरसा संघ नेपालका...

बकर इदमा सार्वजनिक बिदा दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको राष्ट्रीय मदरसा संघ द्वारा स्वागत

कृष्णनगर, कपिलवस्तु सरकारले साउन ६ गते सार्वजनिक बिदा दिएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुस्लिम...

मर्कजे अहले सुन्नत दरगाहें आला हजरत बरेलीको सहयोगले नेपालको गरिब परिवारमा राहत वितरण

कृष्णनगर/कपिलवस्तु कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा रहेको अल जामियातुल बरकातिया लिलबनातमा कृष्णानगर नगरपालिका कोरोना प्रभावित गरिब पीड़ित असहाय...

Recent Comments